Phone : 0253-2621666 | Mail: info@kasmademedia.com




अगदी सोप्या भाषेत जाणून घ्या-• नागरिकत्व विधेयक म्हणजे काय हो...

दि . 19/12/2019

• नागरिकत्व विधेयक म्हणजे काय हो...
• काँग्रेस व इतर पक्ष यास विरोध का करताय...
• खरंच हे विधेयक मुस्लिम विरोधी आहे का...
• ईशान्य भारत याला एवढा विरोध का...

तर जाणून घ्या...

• देशात एक नवाच वाद सुरू झालाय राष्ट्रीय नोंदणी व नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक यावरून देशात जोरदार वाद सुरु आहे.

• नेमकं हे विधेयक काय आहे याबद्दल तुमच्या मनात शंका असेल व त्याला ईशान्य भारतात का विरोध होतोय...या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे अगदी सोप्या भाषेत आणि थोडक्यात आपण जाणून घेणार आहोत
यात पहिला प्रश्न म्हणजे नेमकं काय आहे हे विधेयक...दुसरा प्रश्न म्हणजे भाजप सरकारने हे विधेयक का मांडले आहे? त्यामागची त्यांची भूमिका त्यांनी काय ? तिसरा प्रश्न म्हणजे काँग्रेस व इतर पक्ष जोरदार विरोध का करताय ? हे विधेयक खरंच मुस्लिमविरोधी आहे का ?..चौथा प्रश्न तो म्हणजे ईशान्य भारतात आसाम आणि आजूबाजूच्या राज्यांमध्ये एवढा विरोध का होतोय ?.. हा फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे 

चला तर जाणून घेऊ या...

• यात पहिला प्रश्न म्हणजे नेमका हा कायदा काय आहे?...
तर सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर भारताचा नागरिक कोण होऊ शकतो यासाठी कायदा हा आहे. त्यात आता दुरुस्ती केली आहे ती दुरुस्ती अशी कि, आता अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या शेजारच्या राष्ट्रांमधून ज्यावेळेस हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी किंवा ख्रिश्चन हे भारतात येतील त्यावेळेस त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळू शकेल यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे जर एखादी मुस्लीम व्यक्ती आली तर त्यांना नागरिकत्व मिळणार नाही. त्यामुळे त्याला जोरदार विरोध होतोय. सरकारच असं म्हणणं आहे कि, या तीन देशांमध्ये जे अल्पसंख्याक आहे त्यांच्यावर अत्याचार होत आहे.मात्र तिथे मुसलमानांवर अत्याचार होत नाही.त्यामुळे आम्ही त्यांना नागरिकत्व देऊ शकत नाही. यामुळे या तिन्ही देशातील हिंदू निर्वासितांनी आपलंसं करून घेत त्यांना भारतीय नागरिकत्व देतोय. बांगलादेशी घुसखोर आहेत मुस्लिम आहेत त्यांना आम्ही नागरिकत्व नाही देत आहोत.

• दुसरा प्रश्न म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार मुळात एवढे वादग्रस्त विधान का म्हणतोय का रेटतोय..

तर त्यांनी असं म्हटलंय की ज्या वेळेला भारत आणि पाकिस्तान फाळणी झाली त्यावेळेस नेहरू व जिना यांच्यामध्ये करार झाला होता त्यावेळेस दोन्ही देशांनी म्हणजे भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये असं ठरलं होतं ही आम्ही आपापल्या देशातल्या अल्पसंख्याक समाजाची काळजी घेऊ. भारताने ते मान्य केलं होतं. आम्ही आमच्या देशातील मुस्लीम आणि ख्रिश्चन आहेत याची काळजी घेऊ आणि पाकिस्तानने देखील हे मान्य केलं होत कि, आम्ही आमच्या देशातल्या हिंदूंची सुद्धा काळजी घेऊ यालाच म्हणतात या कराराचे पालन करने...पण पाकिस्तान व बांगलादेश या देशात हिंदू म्हणजेच अल्पसंख्यांक नागरिकांची संख्या घटत चालली आहे. त्यामुळे ते भारतामध्ये येतात आणि ते जे काही सांगतात व ज्या पद्धतीची त्यांना वागणूक मिळते यावरून असे लक्षात येते की त्यांच्यासाठी तिथे राहणे कठीण आहे आणि म्हणून त्यांना आम्ही भारतामध्ये आणतोय आणि त्यांना भारताचे नागरिक करून घेत आहोत. पाकिस्तानने त्यांच्या अल्पसंख्याक समाजाची व हिंदूंची काळजी घेतली नाही म्हणून आम्हाला हा कायदा आणावा लागतो असे भाजपचे म्हणणे आहे...

•तिसरा मुद्दा- या विधेयकाला विरोध का होतोय तर काँग्रेस व इतर विरोध करणाऱ्या या पक्षांचे म्हणणे आहे की, भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहेत आणि या देशाने इतर देशांमधल्या नागरिकांना ज्यावेळेस स्वीकारतो  त्यावेळेस त्यांचा धर्म पाहून नाही...भारत हिंदू राष्ट्र नाही. त्यामुळे भारताची काही जबाबदारी आहे. या विधेयकामुळे भारतामध्ये हिंदू मुस्लिम तेढ निर्माण होऊ शकतात आणि हे भारतासाठी अजिबात चांगला नाही. 
 
• चौथा मुद्दा तो म्हणजे ईशान्य भारतात काय चाललंय... सगळ्यात तीव्र प्रतिक्रिया ईशान्य भारतात आहेत. तिथे बंद पुकारण्यात आला. अनेक मोठ्या मोठ्या आणि विद्यार्थी संघटनांनी सुद्धा पाठिंबा दिलेला आहेत. ईशान्य भारतामध्ये आसाम, मेघालय आणि त्रिपुरा मध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं सुरू आहेत आणि तिथे बंदोबस्तही आहे. याचं कारण असं की यातील राज्यांना सगळ्यात जास्त फटका विधेयकामुळे बसणार आहे. कारण बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात हिंदू हे या राज्यांमध्ये येऊन बसलेले आहेत. विशेष म्हणजे या लोकांचा विरोध हा बांगलादेशी लोकांना आहेत ते हिंदू आहेत कि मुस्लिम हा नंतरचा प्रश्न आहे. या राज्यातील लोकांचं म्हणणं आहे की. या तिन्ही देशातील निर्वासितांना जर नागरिकत्व दिल तर आमच्या संस्कृतीला व भाषेला धोका निर्माण होऊ शकतो.  बांगलादेशी लोकांच्या मुळे व त्यांच्या बांगला भाषेमुळे धोका आहे. त्या राज्यांमध्ये भाषा चळवळ होती तिथे धार्मिक चळवळ नव्हती.
या राज्यांमध्ये लाखोंच्या संख्येने बांगलादेशी हिंदू आलेले आहेत ते जर समजा एकाएकी भारताचे नागरिक झालेत तर पूर्ण आसामचं चित्र बदलू शकते, अशी भीती काही लोकांनी व्यक्त केलेली आहेत आणि त्यामुळे आसाममधल्या लोकांनी याला विरोध करीत जे बांगलादेशी आहेत त्यांना भारताचा नागरिक करू नका असं म्हणणं आहे.
यातील दुसरा मुद्दा आहे तो म्हणजे अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोराम आणि मनिपुर या चार राज्यांमध्ये आहे हे विधेयक लागू होत नाही
याचं कारण असं की तिथे इनर लाईन परमिट लागू आहे.याचा अर्थ असा की तुम्हाला जर या चार राज्यांमध्ये जायचं असेल, तर तिथे तुम्ही किती काळा राहतात..यासाठी तुम्हाला परमिट मिळतं, त्याशिवाय तुम्ही त्या राज्यांमध्ये जास्त काळ राहू शकत नाही.. कारण तिथल्या जाती जमाती आहेत त्यांची संस्कृती टिकवण्यासाठी बाहेरच्या लोकांनी मोठ्या संख्येने येऊ नये असे या लोकांचे म्हणणे आहे. तर मोठ्या प्रमाणात बाहेरच्या राज्यांमध्ये लोक येऊन या राज्यांमध्ये राहू लागले तर तिथली संस्कृती नष्ट होईल असे लोकांना भीती असल्यामुळे तिथे हा कायदा लागू होत नाही. पण तिथेही आता लोकांना भीती वाटते आहे.


ताज्या बातम्या