Phone : 0253-2621666 | Mail: info@kasmademedia.com




मालेगावी पोलिसयुक्तालयाची मागणी..

दि . 25/07/2019

मालेगाव येथे पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्यात यावे या मागणीसाठी आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समिती तर्फे अपर जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत यांच्यामार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले.

              मालेगाव हे अतिसंवेदनशील शहर म्हणून ओळखले जाते. या ठिकाणी सन २००६ व २००८ मध्ये बॉम्ब स्फोट झाले आहेत. मालेगावात कायमच विविध कारणांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असतो. मालेगाव महानगर पालिका अस्तित्वात येऊन १८ वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. मालेगावातील लोकसंख्या १५ लाखाच्या घरात गेली आहे. मालेगाव हे मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्टीने व्यापलेले शहर आहे. मुस्लिम बहुल हिंदू अल्पसंख्याक असलेल्या मालेगावात कायमच जातीय तणाव निर्माण होत असतो. मालेगाव येथे नाशिक ग्रामीण पोलिस दला अंतर्गत अपर पोलीस अधीक्षक व शहर, कॅम्प, तालुका पोलिस उपअधीक्षक कार्यालय कार्यन्वीत आहे. शहर, आझाद नगर, पवार वाडी, किल्ला, आयेशा नगर, छावणी, कॅम्प,  द्याने - रमजान पुरा अशी आठ पोलीस स्टेशन शहरात कार्यन्वीत असून तालुका व वडनेर खाकुर्डी या पोलीस स्टेशनची काही हद्द देखील शहरी भागात येते. येथील लोकसंख्या लक्षात घेता असलेली पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या अतिशय कमी आहे. नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाची मालेगावातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खूप दमछाक होते. 

           मालेगाव मध्ये गुजरात व मध्य प्रदेश मार्गे महाराष्ट्रात बंदी असलेला गुटखा मोठ्या प्रमाणावर येतो. ऑनलाईन लॉटरी, जुगार - सट्टा खेळला जातो. कुत्ता गोळी, बॉन्ड सारखे नशा निर्माण करणारे अवैध पदार्थांचे प्रमुख विक्री व निर्मिती केंद्र बनले आहे. अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढत चालली आहे. पार्किंग, बेदरकार वाहन चालविणे व वाहतूक कोंडी नियमित होऊन रस्त्यांवर वाहने चालवणे, पायी फिरणे अवघड झाले आहे. चोरी, घरफोडी, सोन साखळी चोरी, बँक परिसरात पैसे लूट व गुन्ह्यांची संख्या वाढत आहे. गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू झाल्यापासून नियमित गोवंश रक्षक व जनावरांचा व्यवसाय करणारे, कत्तलखाना मालक यांच्यात वाद निर्माण होत असतो. अवैध कत्तलखाने हाडे उकळणारे कारखाने यांमुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहेत तसेच प्रदूषण निर्माण करणारे उद्योगावर कारवाई करण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. यामुळे मालेगाव महानगरात स्वातंत्र्य पोलीस आयुक्तालय स्थापन होणे आवश्यक आहे.

                 मालेगाव येथे नवीन व जुन्या मिळून १८ पोलीस स्टेशनची निर्मिती सह पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यावर समाधान कारक कारवाई होऊन मिरा-भाईंदर-विरार बरोबर मालेगाव पोलीस आयुक्त कार्यालयाच्या प्रस्तावावर मंजुरीची आपेक्षा होती, परंतु ती फोल ठरली आहे. मालेगाव कायम शासन स्थरावर राजकीय व प्रशासकीय दृष्ट्या दुर्लक्षित राहिले आहे. येथील आजपावतोचे सर्व राजकीय नेतृत्व वरिष्ठ पातळीवर प्रभावहीन असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. मालेगाव जिल्हा व्हावा यासाठी ३० वर्षा पासून वेळोवेळी  प्रचार सभांमधून घोषणा करण्यात येतात. मालेगाव नंतर मागणी झालेले गोंदिया, हिंगोली, नंदुरबार, पालघर, वाशिम जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली परंतु मालेगाव जिल्हा अस्तित्वात येऊ शकला नाही. त्यामुळे मालेगावकरांवर असा अन्याय आजुन किती दिवस सुरू राहणार हा प्रश्न निर्माण होत आहे ?

                   मालेगाव येथे पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने तत्काळ साहानभुती पूर्वक घ्यावा अशी मागणी आम्ही मालेगाव कर विधायक संघर्ष समिती चे निखिल पवार, पुरुषोत्तम काबारा, रामदास बोरसे, अॅड अतुल महाजन, यशवंत खैरनार, राकेश डिडवणीया, प्रवीण चौधरी, अतुल लोढा, सुशांत कुलकर्णी, गोपाळ सोनवणे, प्रीतेश शर्मा, सलाम कुरेशी, अक्षय दरेकर, प्रदीप पहाडे, किशोर काळूखे, गणेश मोरे, रजनीकांत मूलझार, रुपेश आहिर राव आदी उपस्थित होते.


ताज्या बातम्या