Phone : 0253-2621666 | Mail: info@kasmademedia.com




चारचाकी व दुचाकीधारकांसाठी महत्वाची बातमी तुम्हाला माहिती असणे गरजेचे आहे...

दि . 16/07/2019

वृत्तसंस्था - केंद्रात मोदी सरकारने लोकसभेत मोटार व्हेईकल कायदा सादर केला आहे. या विधेयकाचा उद्देश रस्ते अपघात रोखणे आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे असा आहे. नव्या मोटार व्हेईकल कायद्याला १९८८ च्या जुन्या मोटार कायद्यात संशोधनासाठी आणण्यात आले आहे. यासाठी जुन्या विधेयकात जवळपास ८८ संशोधन करण्यात आले आहे. याला नवीनच विधेयक मानण्यात येत आहे. मागील सरकारने २०१४ मध्ये रस्ते सुरक्षा विधेयक आणले होते. यात रस्ते अपघातात मदत देण्याची तरतूद करण्यात येत आहे. यानुसार हजार रुपयांपासून ते लाख रुपयांपर्यंत असणार आहे. परंतू अपघातात मृत्यू झाल्यास मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना ५ लाख रुपयांची मदत तर गंभीर जखमी व्यक्तीला अडीच लाख रुपये मदत देण्यात येणार आहे.

मोटार व्हेईकल कायद्यातील नवीन नियम आणि दंड -

१. नव्या विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे की, दारु पिऊन वाहन चालवल्यास दंड म्हणून २००० रुपयांपासून १०,००० रुपयांपर्यंत दंड आकरण्यात येईल.

२. कोणत्याही अपातकालीन वाहनाला रस्ता न सोडल्यास (रुग्णवाहिका आणि इतर) पहिल्यांदा १०,००० रुपये दंडाचे तरतूद करण्यात आली आहे.

३. विना हेल्मेट गाडी चालवल्यास १००० रुपये दंड आणि तीन महिन्यासाठी लाइसेंस जप्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या विना हेल्मेट दंड १०० रुपये आहे.

४. वेगाने आणि वाहतूकीच्या नियमांचे उल्लंघन करत गाडी चालवल्यास दंड आता १००० रुपयांने वाढून ५००० रुपये करण्यात आला आहे.

५. विना लाइसेंस वाहक चालवल्यास दंड ५०० रुपयांवरुन ५००० रुपये करण्यात आला आहे.

६. वेगाने वाहन चालवल्यास दंड ५०० रुपयांवरुन वाढवून ५००० रुपये करण्यात आला आहे.

७. सीट बेल्ट न बांधल्यास दंड १०० रुपयांवरुन वाढवून १००० रुपये करण्याची तरतूद आहे.

८. अल्पवयीन मुलांनी वाहन चालवल्यास गाडी मालकाला दोषी ठरवून त्यांच्याकडून २५००० हजार रुपये दंड आणि त्याबरोबर ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच गाडीची नोंदणी रद्द् करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

९. लायसेंस वैधता संपल्यावर १ वर्षात लायसन्स रिन्यू न केल्यास पुन्हा बनवून घ्यावे लागेल. आता पर्यंत ही मर्यादा १ महिन्यापर्यंत होती.

१०. रस्ते अपघातात कोणाचा मृत्यू झाल्यास त्याला ठेकेदार, सल्लागार आणि सिविक संस्था जबाबदार असेल.

११. आता लायसन्स घेण्यासाठी आणि रजिस्ट्रेशन साठी आधार कार्ड असणे अनिवार्य करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

१२. गाडी खराब होऊन अपघात झाला तर त्या अशा गाड्या बाजारातून पुन्हा परत घेण्याचा आधिकार ठेवेल. तसेच निर्माता कंपनीला ५०० कोटी रुपयांचा दंड सोसावा लागेल.

१३. वाहन चालवताना मोबाईल फोनवर बोलत असल्यास दंड म्हणून १००० रुपये वाढवून ५००० रुपये करण्यात आला आहे.


ताज्या बातम्या