Phone : 0253-2621666 | Mail: info@kasmademedia.com




नार पार प्रकल्पाच्या माध्यमातून सिंचनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी एकजुटीने लढा देणार; वांजुळपाणी संघर्ष समितीच्या बैठकीत कसमादेचे पदाधिकाऱ्यांची मोर्चेबांधणी..

दि . 03/07/2019

सटाणा पाणी योजना व नार - गिरणा व पार - कादवा उपसा सिंचन योजना करण्याच्या घोषणेबाबत वांजुळ पाणी संघर्ष समितीची बैठक..

मालेगाव : पूनद प्रकल्पातून सटाणा शहराला पाईप लाईन द्वारे पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनेच्या कामाबाबत सुरू असलेल्या आंदोलन व राज्य सरकारने नार - गिरणा व पार - कादवा उपसा सिंचन योजना करण्याच्या घोषणेबाबत चर्चा करण्यासाठी वांजुळपाणी संघर्ष समितीची बैठक मंगळवारी मालेगाव येथे संपन्न झाली.

          प्रा. के .एन .अहिरे यांनी सांगितले की, २४३० द.ल.घ.फु. पाणी शमाता असलेल्या चनकापूर धरणात १७०० द.ल.घ.फु. पाणी पिण्यासाठी आरक्षण आहे त्यामुळे शेती सिंचनास पाणी उपलब्ध होत नाही. पूनद प्रकल्पातून आता सटणा शहराला पाणी आरक्षण द्यायचे निच्छित झाले आहे. शेतीच्या पाण्यासाठी अवर्तने कमी झाली आहेत, त्यामुळे शेती व पूरक व्यवसायाचा पाणीप्रश्न वाढत चालला आहे. उपलब्ध पाण्याचे स्त्रोत चनकापूर व पुनद पुरतेच सीमित आहेत. सतत आरक्षण वाढत गेल्यास शेती उजाड होऊन जाईल, रोजगाराचे प्रश्न निर्माण होतील. या सर्व वादावर तोडगा म्हणून नार पार गिरणा नदीजोड प्रकल्प तत्काळ राबविण्याची गरज आहे त्यातून गिरणा नदी ८ महिने वाहत राहून शेती उद्योग व पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न कायम स्वरुपी निकाली निघेल.

         सटाणा नगर परिषदेचे नगरसेवक मनोहर देवरे यांनी पूनद प्रकल्प १४०८ द.ल.घ.फू. क्षमतेचा असून त्यात ६० ते ७०% पाणी बागलाण तालुक्यातील भागातून येते. मालेगाव महानगर पालिकेने गिरणा धरणातून पूर्ण क्षमतेने पाणी उचलावे, चनकापूर धरणावरील पाणी हक्क सोडावा ते पाणी शेती सिंचनासाठी वापरावे. गावागावात पाणी वापर संस्था निर्माण करून शेतीच्या पाण्यासाठी आरक्षण मागितले पाहिजे असे मत मांडले. यावर निखिल पवार यांनी मालेगाव महानगर पालिकेचे जरी चनकापूर धरणात १६०० द.ल.घ.फु. आरक्षण असलेले तरी मालेगाव शहराला फक्त ३५० द.ल.घ.फु. पाणी तळवाडे साठवण तलावातून मिळते, उर्वरित पाणी विविध गावांच्या पाणी पुरवठा योजना व नदी - पाट यात जाते त्याचा लाभ कसमादे परिसराला मिळतो. गिरणा धरणात ९०० द.ल.घ.फू. पाणी आरक्षण असले तरी ४५० द.ल.घ.फू. पाणी मनपा उचलते, पाणी लिफ्ट करण्याचा खर्च न परवडनारा आहे. यावर मालेगाव महानगर पालिकेने सोलर प्रोजेक्ट राबवून पाणी लिफ्ट केले पाहिजे असे मत अनेकां तर्फे व्यक्त करण्यात आले. राज्य सरकारने नार - गिरणा व पार - कादवा या उपसा सिंचन योजनांद्वारे प्रत्येकी १२.५ टीएमसी पाणी गिरणा व गोदावरी खोऱ्यात देण्याचे निश्चित केले आहे. गिरणा खोरे त्रुटीचे खोरे असून नार पार खोऱ्यात ३० टीएमसी पाणी उपलब्ध असून त्यातील स्थानिक वापर वगळता २५ टीएमसी पाणी गिरणा खोऱ्याला मिळाले पाहिजे मांजरपाडा नंतर परत एकदा गिरणा खोऱ्यावर सरकार अन्याय करू पाहत आहे त्यासाठी कसमादे सह जळगाव, धुळे, औरंगाबाद मधील सर्व लोकप्रिनिधींनी एकत्रित पाठपुरावा व लढा दिला पाहिजे अन्यथा हक्काच्या १२ टीएमसी पाण्यावर कायमचा हक्क सोडावा लागेल.

         माजी जिल्हा परिषद उपअध्यक्ष विश्वासराव देवरे यांनी आजच्या परिस्थितीत पाणी वादावर पाच्छिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्व वाहिनी करून प्रवाही वळण पद्धतीने वांजुळपाणी प्रकल्पाद्वारे गिरणा नदीत टाकून सर्व कसमादेनाच पट्ट्यात नदीजोड प्रकल्प राबवून फिरवले पाहिजे, अप्पर पूनद प्रकल्प झाला पाहिजे, परंतु यासाठी लोकप्रतनिधि काही प्रयत्न करतांना दिसत नाहीत आहे त्या पाण्यात भांडत बसण्यापेक्षा पाणी उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे असे मत व्यक्त केले.

           सटाण्याचे नगरध्यक्ष सुनील मोरे यांनी सांगितले की गिरणा नदीत जेव्हा पाणी जाते तेव्हाच सटाना शहराला पाणी मिळते. मालेगावचे रोटेशन कालावधी वाढल्याने सटाना शहराला पाणी टंचाई निर्माण झाली.आज सटाणा शहराला फक्त ३० द.ल.घ.फू. पाणी लागते, पूनद प्रकल्प मध्ये आरक्षित ८३ द.ल.घ.फू. पाणी पुढची ५० वर्षांची लोकसंख्या लक्षात घेता नियोजन केले आहे. यामुळे सटाणा शहराचे चणकापुर व केळझर धरणातील पाणी आरक्षण रद्द होईल ते सिंचनाला वापरता येईल. पूनद प्रकल्पात मृत साठ्यात फक्त ७% आरक्षण असून उर्वरित पाणी सिंचनासाठी सुळेकलव्या द्वारे देता येईल. हा वाद उपस्थित झाल्यावर जिल्हाधिकारी नाशिक यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून व सर्वांशी चर्चा करून काही उपाय सुचवले होते त्यात ठेंगोडा येथे मिनी बॅरेज बांधून पाणी साठा वाढविणे, शेती सिंचनासाठी सुळे कलव्यास दोन जास्तीचे रोटेशन देणे असे चांगले पर्याय सुचवले होते. आंदोलकांची भूमिका त्यांच्या जागी योग्य आहे. परंतु शासन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास लोकप्रतनिधींनी सहकार्य करणे गरजेचे आहे, लोकप्रिनिधींना खाजगीत आमची भूमिका पटते परंतु लोकांमध्ये नाही. केळझर धरणातून ५०० ट्रक गाळ काढण्याचे आश्वासन यावेळी त्यांनी दिले. तसेच अप्पर पूनद प्रकल्पाचे सर्वेक्षण सुरू असल्याची माहिती दिली. योजना मंजूर होऊन न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काम चालू झाले असताना देखील होत असलेल्या आंदोलनामुळे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सटाणा शहर वसियांची परिस्थिती झाली आहे. 

                शेखर पगार, हरीदादा निकम यांनी पाणी प्रश्ना वर पेटून उठत तीव्र आंदोलन छेडण्याची गरज बोलून दाखवली. भाऊसाहेब पगार यांनी खा. भारती पवार यांच्या मार्फत यावर जलसंपदा मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्याची तयारी दर्शवली. अशोक थोरात यांनी दिल्लीत सर्व खासदारांना गाठून योग्य भूमिका मांडली पाहिजे असे आवाहन केले. सुनील मोरे यांनी वांजुळपाणी प्रकल्पाची पावर पाईन्ट प्रेजेंटेशन तयार करण्याची गरज बोलून दाखवली. 

          बैठकीत उपलब्ध पाण्यात वाटप करण्यावरून सुरू असलेले आपापसातील वाद कसमादेच्या हिताचे नाहीत. पाणी वाटप करण्यावरून वाद करत बसण्यापेक्षा नार पार प्रकल्पाच्या माध्यमातून जास्तीचे पाणी उपलब्ध करून घेन्यासाठी एकजुटीने लढा देण्याची व  इतर स्त्रोत निर्माण व्हावे यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे असा मतप्रवाह दिसला.

      बैठकीस प्रा के एन अहिरे, विश्वासराव देवरे, निखिल पवार, शेखर पवार, सटाणा नगर परिषदेचे नगरध्यक्ष सुनील मोरे, नगरसेवक मनोहर देवरे, दिनकर सोनवणे, हेमंत पाटील,देवळा नगर परिषदेचे नगरसेवक जितेंद्र आहेर, भाऊसाहेब पगार, दत्तू खैरनार, संजय खैरनार, शेखर पगार, शरद पवार, हरिदादा निकम, मनीष सुर्यवंशी, पिंटू सुर्यवंशी, सुरेश पवार, सोमनाथ जगताप, अतुल लोढा, सुशांत कुलकर्णी, आप्पाजी महाले उपस्थित होते.


ताज्या बातम्या