Phone : 0253-2621666 | Mail: info@kasmademedia.com




फुले स्मारक समितीने अर्धी लढाई जिंकली; अखेर प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनंतर आंदोलन मागे...

दि . 16/06/2019

मोसमपूलजवळील मराठी शाळा इमारत जागेवर क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक निर्मितीसाठी  धरणे आंदोलनाला बसलेल्या कृती समितीची अर्धी लढाई यशस्वी झाली आहे. विसाव्या दिवशी महापालिका प्रशासनाने आंदोलकांशी अपर जिल्हाधिकार्‍यांच्या दालनात चर्चा करित महासभेचा ठराव क्रमांक 188 पाठोपाठ ठराव क्रमांक 114देखील विखंडीत करण्यासाठी शासनाकडे पाठविण्यात येईल. शिवाय ‘सेमी पब्लिक झोन’चा वाणिज्य गाळ्यात रुपांतराची बेकायदेशीर प्रक्रिया करणार्‍या अधिकार्‍यांची चौकशी करण्यात येईल. त्यात दोषी आढळणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाईचे लेखी आश्‍वासन दिले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
संगमेश्‍वरातील फायनल प्लॉट क्रमांक 74 वरील शाळा इमारतीच्या जागेवर महात्मा फुले यांचे जागतिक दर्जाचे स्मारक उभारणीसाठी कृती समितीने आंदोलनाचे अस्त्र उपसत दि. 27 मेपासून अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे धरले होते. अपर जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत यांच्या शिष्टाईनंतर मनपाचे उपायुक्त नितीन कापडणीस व प्रभारी मुख्य लेखा परिक्षक विलास गोसावी यांनी शनिवारी आंदोलकांची भेट घेतली. स्मारकासाठी महासभेत ठराव मंजूर करण्याची प्रमुख मागणी होती. दरम्यान, त्या जागेसंदर्भात काही गाळेधारकांनी न्यायालयात अपिल दाखल केलेले असल्याने स्मारकाचा ठराव करण्यावर बंधन आहे. दाव्यांच्या निकालाअंती स्मारकाच्या विषयावर कार्यवाही करण्यात येईल, असे उपायुक्त कापडणीस यांनी स्पष्ट केले. 22 निविदाधारकांना गाळे देण्यासंदर्भातील ठराव क्रमांक 188 हा निलंबित झाला असून, तो लवकर विखंडीत होईल. तसेच याच संदर्भातील दुसरा ठराव क्रमांक 114 हा देखील शासनाकडे विखंडीत करण्यासाठी पाठविण्यात येईल, असे आश्‍वासन प्रशासनाने दिले. 
प्लॉट क्रमांक 74 ही जागा धर्मशाळेची आहे. त्यावरील मराठी शाळा क्रमांक एकही जागा सेमी पब्लिक झोनमध्ये आहे. तिचे वाणिज्य गाळ्यांमध्ये रुपांतर होऊ शकत नाही. त्यानंतरही शहर अभियंता, उपअभियंता व नगररचना विभागाने गाळे बांधण्याचे प्रकरण तयार करित त्याच्या बिल्डिंग नकाशावर बेकायदेशीर स्वाक्षर्‍या केल्याचा आक्षेप समितीने नोंदवला होता. या एकूणच प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती गठीत करण्याचे यावेळी निश्‍चित झाले. अपर जिल्हाधिकारी राऊत यांनी या समितीचे प्रमुख म्हणून उपायुक्त कापडणीस यांनी कामकाज पाहण्याचे सूचविले. निस्पक्षपणे चौकशी करुन बेकायदेशीरपणे अधिकार्‍यांनी भूमिका बजावली असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत महापालिकेचा विधी विभाग न्यायालयीन कामकाजात पुर्णता सहकार्य करित नाही, त्यामुळे अनेक निकाल हे प्रशासनाच्या विरोधात जात असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. त्याची गंभीर दखल घेत अपर जिल्हाधिकारी राऊत यांनी वकिल पॅनलच्या आजवरच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात यावा, त्यात किती प्रकरणात महापालिकेच्या बाजुने व विरोधात निकाल गेलेत, याची माहिती घेत विधी विभाग प्रशासनाची सक्षमपणे बाजू मांडत नसल्याचे उघड झाल्यास पॅनल बदलण्यात यावे, अशी सूचना केली. या चर्चेदरम्यान 296/6 प्रकरणात न्यायालयाने मनपाच्या विधी विभागावर ताशेरे ओढल्याचा संदर्भ देण्यात आला. या प्रकरणाची अभ्यास केला जाईल, असे उपायुक्त कापडणीस यांनी सांगितले.
मनपाची आर्थिक स्थिती बेताची असताना उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने कामकाज करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु, प्रत्यक्षात मोक्याच्या जागा गिळंकृत करण्याचा सपाटा लावण्यात आला  आहे. तथाकथित लोकप्रतिनिधी व बेजबाबदारी अधिकारी यांना पायबंद घालण्याच्या दिशेने चौकशी करावी, अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली. योग्य ती प्रशासकीय कार्यवाहीचे लेखी आश्‍वासन आंदोलनस्थळी देण्यात आले. त्यामुळे आंदोलन मागे घेतल्याचे माजी नगरसेवक गुलाब पगारे यांनी जाहीर केले. यावेळी विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 


ताज्या बातम्या