Phone : 0253-2621666 | Mail: info@kasmademedia.com




बेकायदेशीर वन जमीन हस्तांतरित केल्या प्रकरणात सायने येथील वन जमिनीची चौकशी करून दोषींवर कार्यवाही करावी अशी राष्ट्रपती यांच्याकडे निखिल पवार यांची मागणी..

दि . 14/06/2019

मौजे सायने बु तालुका मालेगाव जि. नाशिक येथील गट नंबर २७५ या मूळ वन विभागाच्या मालकीच्या जमिनीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण व वनेतर कामासाठी होणारा वापर याची सखोल चौकशी करून वन जमीन परत घेत सर्व संबंधित दोषीवर कारवाई करावी अशी मागणी स्वातंत्र्य सैनिक उत्तराधिकारी संघटनेच्या निखिल पवार यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केली.

       मौजे सयाने बू. येथे वन विभागाच्या मालकीची सर्व्हे नंबर ९८ गाव नमुना १ अ प्रमाणे ९७९ एकर ९ गुंठे जमीन मालकीची होती. यातील काही जमीन सन १९४० मध्ये ६१० एकर जागा व १९४७ मध्ये ७० एकर ५ गुंठे जमीन अशी दोनदा निर्वणीकरण (डीसफॉरेस्ट) झाली. त्यानंतर सर्व्हे नंबर ९८ मध्ये २९९ एकर ४ गुंठे जमीन पश्र्चर फॉरेस्ट म्हणून शिल्लक राहिली. तशी महसूल विभागाच्या ६ ड हक्क पत्राची नोंद नंबर ५०४ मध्ये सर्व्हे नंबर ९८ अ/१ फॉरेस्ट विभागाचे २९९ एकर ४ गुंठे क्षेत्र दर्शविण्यात आलेले होते तसेच निर्वणीकरन (डीसफॉरेस्ट) झालेली जमीन ९८ अ/२ ते ९८ अ/६९ पर्यंत क्षेत्र अकारी पडीत असे घोषित केलेली होती.

            सन १९७३ साली महाराष्ट्र जमीन एकत्रीकरण कायदा १९६० नुसार सर्व्हे नंबर चे गट नंबर मध्ये परावर्तन करण्यात आले. त्याप्रमाणे फॉरेस्ट जमीन सर्व्हे नंबर ९८ अ/१ क्षेत्र २९९ एकर ४ गुंठे याचे गट नंबर मध्ये २७५ क्षेत्र १२१ हेक्टर ०५ आर झाले. ते सन १९९१ पर्यंत वन विभागाच्या मालकीचे पश्चार फॉरेस्ट म्हणून दर्शविले आहे. तशी नोंद उप अधीक्षक भूमिअभिलेख मालेगाव यांच्याकडील एकत्रीकरण उतारा (गट स्कीम) मध्ये देखील आहे.

             महाराष्ट्र शासनाच्या पडीत, गायराण जमिनी वरील दिनांक १ एप्रिल १९७८ व १४ एप्रिल १९९० या कालावधीमधील मागासवर्गीय आणि इतर भूमिहीन यांचे शेतीसाठी असलेले अतिक्रमने नियमित करण्याचा निर्णय झाला. त्याचा गैरफायदा घेत सन १९९२ साली तत्कालीन तहसीलदार यांनी १० हेक्टर १७ आर जमीन ८ लोकांना २७५ ब १ ते २७५ ब ८ अशी वितरित केली व फॉरेस्ट मालकीची जमीन २७५ अ क्षेत्र ११० हेक्टर ८३ आर हे सरकार म्हणून सातबाऱ्यावर इफेक्ट घेतला गेला, त्यामुळे १९४७ पासून असलेली वन विभागाची मालकीच संपुष्टात आली, त्या क्षेत्राचे तीन भाग पाडले त्यापैकी गट नंबर २७५ अ/२ क्षेत्र १ हेक्टर ० आर हे मा. पोलीस अधीक्षक नाशिक तसेच गट नंबर २७५ अ/३ क्षेत्र ७० हेक्टर ९० आर हे महाराष्ट्र शासन उद्योग विभाग महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांना वितरित केली.

त्याचबरोबर गट नंबर २७५ अ/१ क्षेत्र ३८ हेक्टर ९३ आर हे सरकार नावावर सातबारा असून त्यातील काही क्षेत्र ६ खडी क्रशर करिता भाडे पट्ट्यावर देण्यात आले आहेत.

            कोणत्याही शासन अधिसूचनेद्वारे राखीव/ संरक्षित/ पर्यायी/ खाजगी/ अवर्गिकृत/ महसूल/ वनक्षेत्र घोषित झाले असेल व संबंधितांना वाटप झालेले असल्यास त्या जमिनीचे निर्वणीकरण झालेले नसेल तर त्या जमिनीस भारतीय वन संवर्धन अधिनियम १९८० च्या तरतुदी लागू होतात. तसेच सदरचे क्षेत्र मा. सर्वोच्च न्यायालय याचिका क्रमांक २०२/९५ च्या निर्देशानुसार "वने" या संज्ञेत मोडत असल्यास त्यास देखील वन संवर्धन अधिनियम लागू होतो. त्यामुळे मौजे सायाने बु गट नंबर २७५ क्षेत्र १२१ हेक्टर ०५ आर यातील सन १९९२ मध्ये वितरित केलेले गट नंबर २७५ ब १ ते २७५ ब ८ तसेच गट नंबर २७५ अ/१, २७५ अ/२, २७५ अ/३ याचे वाटप पुर्णत: बेकायदेशीर व भारतीय वन संवर्धन अधिनियम १९८० च्या तरतुदींना भंग करणारे आहे.

            वन जमिनीचे महसूल विभागातील काही अधिकारी बेकायदेशीर व नियमबाह्य पद्धतीने हस्तांतरण करत असताना त्यावर कोणताही अपक्षेप नोंदविण्यात आला नाही. वन जमीन गहाळ होत असताना त्यावर खडी क्रशर खाणकाम सुरू असताना हा प्रकार रोखण्याची कोणतीही कारवाई वन विभागाच्या वतीने करण्यात आली नाही. खडी क्रशर साठी भाडेपट्टा देताना व परवानगी देताना तत्कालीन तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी व जिल्हा खानकर्म अधिकारी यांनी सदर क्षेत्राचे मागील ४० वर्षाचे सातबारा व दस्ताएवज तपासले नाहीत का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

              याप्रकरणी सखोल चौकशी करून तत्कालीन तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी तसेच वनपाल, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, उपविभागीय वन अधिकारी त्याचबरोबर अवैध खडी क्रशर मालक/ चालक, जिल्हा खणकर्म अधिकारी यांच्यावर तत्काळ कारवाई करावी अशी मागणी सामजिक कार्यकर्ते निखिल पवार यांनी पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वनमंत्री व इतर यांच्याकडे केली असून राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी तक्रारीची दखल घेत चौकशीसाठी प्रधान सचिव वन विभाग यांना सांगितले आहे. 


ताज्या बातम्या