Phone : 0253-2621666 | Mail: info@kasmademedia.com




नाशिक जिल्यातील दुसऱ्या टप्प्यातील कोट्यवधी रुपयांचे दुष्काळी अनुदान जमा करण्यास बँकांकडून  दिरंगाई.

दि . 07/05/2019

अनुदानाचे कोट्यवधी रुपये बँकाकडे पडून असल्याचे गंभीर बाब  उघड. रकमेवरील व्याज शाखेला मिळेल, या हेतून मदत वाटपासाठी उशीर केला जात असल्याची शंका. महसूल विभागाच्या नियमानुसार दुष्काळग्रस्तांसाठी प्राप्त झालेली रक्कम २४ तासांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करायला हवी होती.

 २०१८-१९ या वर्षात दुष्काळाने बाधित झालेल्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाने अनुदान मंजूर केले. अनुदानाचा निधी वाटप करण्यासाठी तहसीलच्या महसूल विभागाच्या यंत्रणेने अहोरात्र पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी तयार केली. त्यासाठी लागणारा निधी बॅंकेत जमा केला; परंतु बँकांनी मात्र टाळाटाळ केल्यामुळे निधी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा झाला नाही. याबाबत काही शेतकऱ्यांनी अनुदानाची रक्कम खात्यात जमा झाली नसल्याची बाब समोर येत आहे. नाशिक जिल्ह्यासाठी २४९ कोटी रुपये शासनाने दिलेतही यात लोकसभा निवडणुकीच्या आधीची पहिल्या टप्प्यातील ८३ कोटी च्या आसपास  रक्कम मिळाली . मात्र  कळवण,सटाणा,नांदगाव,देवळा,चांदवड आणि मालेगाव येथील बँकेत शेतकऱ्यांना त्याबद्दल कोणतीही माहिती मिळत नाही. ‘बँकेत गर्दी होईल, तुम्हाला एसएमएस येईल तेव्हा अनुदान घ्यायाला या, असे चौकशीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांना बँक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून उत्तर मिळत आहे. 

मालेगाव तालुक्याचा विचार करता 75 कोटीहून  अधिक अनुदान रक्कम प्रशासणाकडे प्राप्त झाली होती. प्राप्त अनुदान रक्कम तालुक्यातील 1 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग कारणास्तव बँकेकडे वर्ग करण्यात आला असला तरी अद्याप बहुतांश शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळालेली नसल्याचे समोर आले आहे. बागलाण तालुक्यात देखील कोटींहून अधिक अनुदान रक्कम  प्राप्त झाली असून शेतकऱ्यांना मात्र या अनुदानाची प्रतीक्षा कायम आहे.

बँकाच्या या मनमानी कारभाराविरुद्धशासकीय यंत्रणेला कळलेही पण बँकांवर वचक कुणाचाही नाही त्याच्या मनमानी कारभाराला आम्ही काय करावे असा आव अधिकाऱ्यांकडून आणला जात आहे. यात महत्वाची बाब नाशिक जिल्यातील दुसऱ्या टप्प्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या रकमेवरचे व्याज बँकाच खात असावेत असं जाणकारांचे मत आहे. या रकमेवरील व्याज शाखेला मिळेल, या हेतून मदत वाटपासाठी उशीर केला जात असल्याची शंका आहे. महसूल विभागाच्या नियमानुसार दुष्काळग्रस्तांसाठी प्राप्त झालेली रक्कम २४ तासांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करायला हवी होती. म्हणूनच शेतकऱ्याचे पैसे देण्यास बँका टाळाटाळ करत असावे. यात  शेतकरी खातेदाराच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम वर्ग न करणे ही गंभीर बाब असल्याचे स्पष्ट करून शासनाच्या निधीचा अपहार केल्याप्रकरणी दोषी धरून बँकांवर कठोर कार्यवाही करण्याची आवश्यकता असल्याचे समोर येत आहे.


ताज्या बातम्या