Phone : 0253-2621666 | Mail: info@kasmademedia.com




आदिवासी विकास विभागातील विविध योजनांत गैरव्यवहारप्रकरणी ६० अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होणार...

दि . 16/04/2019

आदिवासी विकास विभागातील विविध योजनांत झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी ६० अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. २००४ ते २००५ या कालावधीत झालेल्या या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशीत दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. 
विविध योजनांत गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार करण्यात आल्यानंतर यासंदर्भात जनहित याचिकादेखील उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार चौकशीसाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. समितीने २०१४ ते २०१७ या कालावधीत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आणि त्यातील आर्थिक गैरव्यवहारांचा सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर केला. त्यानंतर सरकारने या समितीचा अभ्यास करून दोषींवर कारवाई करण्यासंदर्भात माजी सनदी अधिकारी पी. डी. करंदीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक समिती स्थापन करत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. न्या. गायकवाड समितीच्या शिफारशीनुसार तसेच त्यानंतर करंदीकर समितीच्या अहवालानुसार आता दोषी अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदारांवर कारवाईस सुरुवात झाली आहे. या प्रकरणात फौजदारी आणि विभागीय चौकशी अशा दोन स्वरूपात कारवाई होणार आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागातील ६० अधिकाऱ्यांवर आता फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची व विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू झाली आहे. काही कंत्राटदारांवर फौजदारी आणि अपहाराची रक्कम वसुलीची कारवाई केली जाणार आहे. दरम्यान, या कारवाईमुळे आदिवासी विकास विभागातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. चाैकशी आणि कारवाईची व्याप्ती वाढण्याची चर्चादेखील सुरू झाली आहे. 

या योजनांत गैरव्यवहार 
उपसा जलसिंचन योजना, इंजिन, पाइप खरेदी, घरकुल योजना, दुभत्या जनावरांचे वाटप, गॅस युनिट वाटप, आश्रमशाळांच्या इमारतींची बांधकामे, दुरुस्ती, शालेय वस्तूंची खरेदी, आदिवासी मुला-मुलींना सायकलींचे वाटप आदी वैयक्तिक लाभांच्या योजनांत कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याचे गायकवाड समितीच्या चौकशीत निदर्शनास आले. 


ताज्या बातम्या